भारत में गौहत्या और बीफ एक्सपोर्ट बंद क्यों नहीं हो सकता? जानिए पूरा सच

आए दिन हमारे देश में और सोशल मीडिया पर यह आवाज उठती रहती है कि भारत में गौहत्या बंद होनी चाहिए और बीफ एक्सपोर्ट पर भी पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। लोगों की यह मांग बहुत पुरानी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत में गौहत्या और बीफ एक्सपोर्ट को पूरी तरह बंद करना इतना आसान क्यों नहीं है? इसके पीछे कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है।

गाय और भैंस इंसानों के साथ कैसे आईं?

हजारों साल पहले इंसान जंगलों में रहा करता था। धीरे-धीरे उसने खेती करना सीखा, गांव बसाए और फिर नगर और शहर बनने लगे। इसी दौरान कुछ जानवर इंसानों के साथ रहने लगे, जैसे कुत्ता और बिल्ली। लेकिन गाय और भैंस को इंसान अपने काम के लिए पालतू बनाकर लाया था। इनसे दूध मिलता था, बैलों से खेतों की जुताई होती थी और सामान ढोने का काम भी लिया जाता था। उस समय यही पशु इंसानी जीवन का बहुत बड़ा सहारा थे। आज भी भारत में करोड़ों परिवार पशुपालन और डेयरी कारोबार से जुड़े हुए हैं।

भारत में बीफ एक्सपोर्ट का असली सच

बहुत से लोग सोचते हैं कि भारत से गाय का मांस विदेशों में निर्यात किया जाता है। लेकिन यहां एक बात समझने की जरूरत है। भारत की आधिकारिक निर्यात नीति में गाय और भैंस के मांस को अलग-अलग माना जाता है। गाय, बैल और बछड़े के मांस का निर्यात प्रतिबंधित है, जबकि निर्धारित शर्तों के तहत भैंस के बोनलेस मांस का निर्यात किया जा सकता है।

APEDA के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने लगभग 12.55 लाख टन भैंस का मांस निर्यात किया, जिसकी कीमत करीब 4.06 अरब डॉलर थी। अब आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा कारोबार है। इससे पशुपालकों, मजदूरों, ट्रांसपोर्ट और दूसरे उद्योगों में काम करने वाले लोगों की आजीविका भी जुड़ी हुई है। यानी इस कारोबार को बंद करने का मतलब सिर्फ एक उद्योग बंद करना नहीं होगा, बल्कि इससे जुड़े लोगों की रोजी-रोटी पर भी असर पड़ सकता है।

भारत में गौहत्या पर एक जैसा कानून क्यों नहीं है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में गायों, बछड़ों और दूसरे उपयोगी पशुओं के संरक्षण की बात कही गई है। लेकिन पशुओं के वध से जुड़े कानून बनाने में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कानून और नियम लागू हैं। कहीं गौवध पर प्रतिबंध है, तो कहीं दूसरे पशुओं के वध को लेकर अलग नियम हैं। यहां समझने वाली बात है कि गाय के वध पर प्रतिबंध और भैंस के मांस के निर्यात पर प्रतिबंध दो अलग-अलग बातें हैं।

अगर गाय और भैंसों को काटना बंद कर दिया जाए तो क्या होगा?

भारत की 2019 की पशुधन गणना के अनुसार, देश में लगभग 19.35 करोड़ मवेशी और 10.99 करोड़ भैंसें थीं। यानी दोनों को मिलाकर लगभग 30.33 करोड़ पशु थे।

एक स्वस्थ मादा गाय या भैंस सामान्य परिस्थितियों में लगभग 12 से 15 महीने के अंतराल पर एक बच्चे को जन्म दे सकती है। मान लीजिए 10 करोड़ मादाएं प्रजनन करने योग्य हैं और हर मादा औसतन 14 महीने में एक बच्चे को जन्म देती है, तो एक साल में लगभग 8.57 करोड़ बच्चे पैदा हो सकते हैं। हालांकि यह एक काल्पनिक गणना है। वास्तविकता में सभी मादाएं हर साल बच्चे पैदा नहीं करतीं और सभी बच्चे जीवित भी नहीं रहते। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि पशुओं की आबादी हर पांच साल में दोगुनी हो जाएगी।

लेकिन एक बात जरूर है। अगर पशुओं की संख्या बढ़ती है और उनके लिए पर्याप्त भोजन, पानी और रहने की जगह नहीं होती, तो बड़ी समस्या पैदा हो सकती है।

किसानों के सामने सबसे बड़ी परेशानी क्या होगी?

जब गाय या भैंस दूध देना बंद कर देती है, तब भी उसका खर्च बंद नहीं होता। उसे रोज चारा देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है और बीमार होने पर इलाज भी करवाना पड़ता है। अब एक किसान के पास पहले से पांच या दस पशु हैं। अगर वह दूध देना बंद कर चुके पशुओं को भी जीवनभर पालता रहेगा, तो उसका खर्च कितना बढ़ जाएगा?

यही कारण है कि पशु संरक्षण के साथ-साथ उनके भोजन, आश्रय और देखभाल की व्यवस्था करना भी जरूरी है। भारत में 2019 की पशुधन गणना के अनुसार लगभग 50 लाख आवारा मवेशी दर्ज किए गए थे। इससे पता चलता है कि पशुओं के प्रबंधन की समस्या पहले से मौजूद है।

अगर पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा?

अब एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके गांव में पहले से पांच सौ गाय और भैंस हैं। अगर उनकी संख्या बढ़कर एक हजार हो जाए, लेकिन चारा, पानी और जमीन उतनी ही रहे, तो क्या होगा? पशुओं के लिए चारे की कमी हो सकती है। पानी की मांग बढ़ सकती है और किसानों को ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। अगर पशु खुले में घूमते हैं तो वे खेतों में खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर उनके गोबर तथा दूसरे अपशिष्टों का उचित प्रबंधन नहीं किया जाता, तो पर्यावरण और स्वच्छता से जुड़ी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं।

इसलिए सिर्फ पशुओं की रक्षा की बात करना पर्याप्त नहीं है। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी।

आखिर बीफ एक्सपोर्ट बंद होना चाहिए या नहीं?

अब तक आपने समझ लिया होगा कि यह मुद्दा सिर्फ धर्म और भावनाओं का नहीं है। इससे किसानों की आजीविका जुड़ी है, डेयरी उद्योग जुड़ा है, हजारों कारोबार जुड़े हैं और देश का निर्यात कारोबार भी जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ पशुओं की सुरक्षा और उनके प्रति क्रूरता रोकना भी जरूरी है।

लेकिन अगर हम किसी चीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं, तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि उसके बाद उन पशुओं का क्या होगा और उनकी देखभाल कौन करेगा? सिर्फ कानून बना देना आसान है, लेकिन उस कानून को जमीन पर लागू करना और उसकी जिम्मेदारी उठाना ज्यादा जरूरी है।

अब आप ही बताइए, क्या भारत में भैंस के मांस का निर्यात पूरी तरह बंद होना चाहिए या पशुओं की सुरक्षा के सख्त नियमों के साथ यह कारोबार जारी रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।